मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर रिजर्व पट्टे जारी करे नगरीय निकाय: विधायक कोठारी
भीलवाड़ा। शहर की कई निजी कॉलोनियों के बाशिन्दों को अपनी अपनी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस हेतु विभिन्न निजी कॉलोनीवासियों ने जनसुनवाई में विधायक कोठारी से समस्याओं का समाधान करने की मांग की, मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में निवास कर रहे निजी कॉलोनीवासियों का विषय विधायक कोठारी ने सुना और इस मुद्दे को विधानसभा में गंभीरता से उठाया। कोठारी ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में यह प्रावधान है कि निजी कॉलोनी को विकसित करने के लिए शहरी निकाय द्वारा कुछ पट्टे रिजर्व रखे जाते है, कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही निकाय द्वारा शेष रिजर्व पट्टे जारी किए जा सकते हैं, लेकिन निजी कॉलोनी में बिना आधारभूत सुविधाओं को विकसित किए संपूर्ण पट्टे शहरी निकायों द्वारा जारी किए जा रहे है, जिससे कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नही होने से निवास करने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक ओर तो कॉलोनाइजर सुविधाओं के नाम पर उनसे रुपए ऐंठ लेते है और सुविधाएं कुछ मुहैया कराते नहीं और कॉलोनाइजर प्लॉट व मकान बेचकर फ्री हो जाता है। फिर जब बाद में कॉलोनीवासी अधिकारियों के चक्कर लगाने शुरू करते है तो निकाय द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए शुल्क की मांग की जाती है जो शुल्क कॉलोनीवासी पहले ही कॉलोनाइजर को जमा करवा चुके होते है, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा उनको धोखे में रखकर शुल्क निकाय में जमा ना करा कर स्वयं रख लिया जाता है। सड़क, पानी, साफ-सफाई, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना कॉलोनीवासी परेशान होते है। कई बार वो शहरी निकायों के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाते है तो अधिकांश अधिकारियों द्वारा कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए इनकार कर दिया जाता है। विधायक कोठारी ने इस समस्या को विधानसभा में उठाकर सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर रिजर्व पट्टे नगरीय निकाय जारी करे, जिससे शांतिमय तरीके से कॉलोनीवासी निवास कर सके।
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