जयपुर । खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने माइनिंग विभाग के फील्ड अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों के अनुसार शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने निर्देश दिए कि  आगामी तीन माह में अभियान चलाकर चालू बकाया के साथ ही पुरानी बकाया राशि, अवैध गतिविधियों के कारण जुर्माने की बकाया राशि और एमनेस्टी योजना के अनुसार बकाया राशि वसूली के ठोस प्रयास किये जाएं। 
उन्होंने बताया कि जयपुर जोन के जयपुर और अजमेर एसएमई कार्यक्षेत्र में नवंबर, 24 तक 1042 करोड़ 26 लाख रु. की राजस्व वसूली हो चुकी है।प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त सचिवालय में जयपुर जोन की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने मुख्यालय उदयपुर को निर्देश दिए कि राज्य में बकाया वसूली के न्यायालयों से स्टे प्राप्त रेवेन्यू प्रकरणों की इकजाई सूची तैयार कर नियमित समीक्षा के साथ ही न्यायालयों में विभागीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखा जाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया और सेक का गठन हो गया है। विभाग समन्वय बनाये हुए हैं। जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान व क्वारी लाइसेंस धारकों में से शेष रहे खान धारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म दो अपलोड कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। रविकान्त ने नीलामी के लिए माइनिंग प्लॉटों व ब्लॉकों के डेलिनियेशन कार्य की समीक्षा की।