बम की धमकी से जयपुर कोर्ट में मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
राजस्थान में जयपुर के सत्र न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिससे पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह धमकी न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर भेजी गई थी।
परिसर को खाली करवाया
मेल की जानकारी मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस और जिला प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के दल मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोपहर में यह ई-मेल प्राप्त हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस नियंत्रण कक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद में तत्परता से पूरे परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया।
तलाशी अभियान चला गया
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराह्न करीब दो बजे से तलाशी अभियान चला गया। पूरा भवन छानने के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के अलग-अलग हिस्सों में गहन जांच की। तलाशी अभियान के पूरा होने किसी तरह की संदिग्ध नहीं मिलने पर न्यायालय भवन को सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद कार्य दोबारा शुरू हो गया। उधर साइबर शाखा ई-मेल के स्रोत की जांच में जुटी है।
पहली भी मिली धमकी
गौरतलब है कि 30 मई को जयपुर में फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रीक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। राजधानी जयपुर में इससे पहले भी कई बार सरकारी महकमों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले सामने आए थे। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आए थे। बाद में जब जांच हुई तो ये अफवाह निकली थी।
राशिफल 14 सितम्बर 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेमेतरा जिले को दी 183 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
रायगढ़ के रामलीला मैदान में 14 से 23 सितंबर तक सजेगा चक्रधर समारोह का भव्य मंच
कठिनाईयों और संघर्ष के बावजूद अपनी पहचान और गौरव को बनायें रखने वाले सिंधी समाज पर सभी को गर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर छत्तीसगढ़ की गूंज, देश-दुनिया के सामने खुली पर्यटन संभावनाओं की नई राह
सेवा संकल्प अभियान 2026: हुनर को मिल रही नई उड़ान’
पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं से कवर करें, शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं एएनसी जांच सुनिश्चित हो: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
"हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार" के ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर रहा है मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
लगातार दो वर्ष देश में सर्वाधिक रिकवरी दर, यह किसानों की मेहनत का परिणाम है - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई को मिशन के रूप में लेकर कार्य करें-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा