जयपुर।  कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बडिय़ों के मुद्दे पर देशभर में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की घेराबंदी करेगी। इसकी शुरुआत 17 जून से कोटा से की जाएगी। राहुल गांधी 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में पेपरलीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट्स से बात करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। वेणुगोपाल ने कहा- राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाने में एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं। कोटा के बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट सम्मेलन होंगे।
वेणुगोपाल ने कहा कि स्टूडेंट सम्मेलनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षकों और पेपरलीक घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा। यह अभियान उन लाखों युवा भारतीयों की समस्याओं को सामने लाएगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और एक निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रणाली नहीं होने से प्रभावित हो रहा है।
युवा अपने अनुभव साझा करेंगे
वेणुगोपाल ने कहा कि इन सम्मेलनों में पेपरलीक और भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने का मंच मिलेगा। बार-बार होने वाली परीक्षा विफलताओं व पेपर लीक घोटालों के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करने का भी अवसर होगा। वेणुगापाल ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पार्टी एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, पीसीसी, डीसीसी और देशभर की स्थानीय इकाइयों के जरिए व्यापक जनसंपर्क कर छात्रों को संगठित किया जाएगा। साथ ही कैंपस में जनसंपर्क, कोचिंग सेंटरों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और युवा केंद्रों में संवाद, सोशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग और छात्रों से सीधा संवाद किया जाएगा।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेगी पार्टी
वेणुगोपाल ने बताया कि इस अभियान के जरिये नीट के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करने, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन लाखों युवा भारतीयों की मुश्किलों को सामने लाया जाएगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती और शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के कारण बार-बार खतरे में पड़ रहा है।