पात्र वंचित परिवारों को मिल सकेगा प्रधानमंत्री आवास
जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ‘‘सभी को आवास ’’ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में सर्वेयरों की नियुक्ति करते हुए, पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करा दिया है। लाभार्थी स्वयं के स्तर पर मोबाइल एप्प के माध्यम से स्वयं का सर्वे कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ‘‘आवास प्लस 2024 मोबाईल एप्पलीकेशन‘‘ का उपयोग कर वंचित पात्र परिवारों के लिये सर्वेक्षण प्रारभ्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गाइडलाइन (एसओपी) जारी की गई है। इस योजना में पात्र परिवार ‘‘आवास प्लस 2024 मोबाईल एप्पलीकेशन‘‘ के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु मंत्रालय द्वारा पात्र परिवारों के लिए नये मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। योजनान्तर्गत परिवार के किसी एक सदस्य को लाभार्थी के रूप में चयन किया जाएगा। परिवार में महिला सदस्य होने की स्थिति में महिला को ही लाभार्थी बनाया जाएगा। महिला नहीं होने की स्थिति में परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को लाभार्थी बनाया जा सकता है। श्री नागर ने बताया कि योजना में पात्र परिवार दो तरह से आवेदन कर सकेंगे, प्रार्थी स्वयं ‘‘आवास प्लस 2024 ऐप‘‘ के माध्यम से आवेदन कर सकता है एवं दूसरे तरीके में ग्राम पंचायत में नियुक्त सर्वेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रार्थी को इस हेतु अपने दस्तावेज अपलोड कर फेस ऑथेन्टिकेशन कराना होगा। आवेदन के पश्चात मामलों का सत्यापन विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
छतरपुर में एम्बुलेंस न मिलने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
सीएम मोहन यादव ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात
Mohan Yadav ने Amit Shah से की मुलाकात, निगम-मंडल नियुक्तियों पर चर्चा
Indian National Congress नेत्री उर्मिला साकेत की नाराजगी, अधिकारी को पहनाया भाजपा का पट्टा
रायपुर में साइबर फ्रॉड का नया तरीका, डेबिट कार्ड-आधार दिखवाकर ठगी
Holi 2026: राजसमंद में फागोत्सव की धूम, फूलों की होली में रंगा पूरा शहर
होली से पहले खाद्य विभाग सख्त, मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट पर छापेमारी
Chhattisgarh में 109 करोड़ से 5 सड़कों के निर्माण को मंजूरी
Report: क्या ग्रीन स्टील का इस्तेमाल होने से कार्बन उत्सर्जन हो रहा कम? जानें रिपोर्ट का दावा