जयपुर। प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्ति की दिशा में ठोस कार्यवाही के उद्देश्य से विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सह अध्यक्ष होंगे।

       अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि रेबीज मुक्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों से सहयोगात्मक एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हैं। साथ ही विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम जैसे पशुओं के वेक्सीनेशन, जनसंख्या प्रबंधन, जन-जागृति एवं जानवरों के काटने के मामलों का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस ज्वॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में कुल 19 सदस्यों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, वन, पर्यावरण, नगरीय विकास, पंचायती राज, जल संसाधन व अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, स्थानीय निकायों के उच्च स्तरीय अधिकारीगण सहित स्वयंसेवी संस्थाओं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पशु संस्थाओं के प्रतिनिधिगण शामिल किए गए हैं।

       श्रीमती सिंह ने बताया कि इन सभी विभागों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गयी हैं। एसएनओ रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है।  यह कमेटी रेबीज मुक्ति के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना के लिए सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। कमेटी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की निर्बाध सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही वन हैल्थ एप्रोच के माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय, सहयोग एवं आपसी बातचीत कर कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति भी सुनिश्चित की जाएगी।