जयपुर, 21 जून।  ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री रमेश मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं मे प्रगति लायें साथ ही कार्यो को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।उन्होने कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त कर दिये जाते है यह गंभीर मामला है। । पंचायतीराज विभाग के जो भी कार्य है उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।उन्होने कहा कि करौली मे जो विकास कार्य हो वे एक मॉडल के रूप मे हो जिससे कि आमजन को लगे कि करौली मे विकास कार्य तेजी से हो रहे है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के जितने भी कार्य है वे समयबद्ध रूप से हो।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री बुधवार को करौली जिले के कलैक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वन विभाग की जो वाटिकाऐं संचालित हो रही है उनकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें उन्होने मंडरायल क्षेत्र मे पीएम कृषक सिचांई योजना द्वितीय के कार्य समय पर प्रारंभ हो और इनका विशेष ध्यान रखा जाये।उन्होने वाटर शेड जल ग्रहण विकास के कार्यो मे गति लाने एवं उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखकर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये। उन्होने सांसद एवं विधायक निधि कोष से जो विकास कार्य स्वीकृत किये गये है वह समय पर नही हो रहे है इनका विशेष ध्यान रखा जाये इन कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करें जिससे कि आमजन को विकास कार्यो का लाभ मिले।

 

उन्होने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बकाया किश्ते शीघ्र जारी करने के साथ साथ योजना का भौतिक सत्यापन 15 दिवस मे राज्य स्तर से कराने के भी निर्देश दिये। उन्होने मनरेगा, पीएम आवास योजना एवं मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग, जन भागीदारी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, सांसद आर्दश गांव विकास योजना, डांग विकास, स्वविवेक योजना, जल ग्रहण विकास सहित पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।