जयपुर । प्रमुख शासन सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया है कि माइंस विभाग द्वारा 24 प्रतिशत विकास दर के साथ दिसंबर माह तक 6340 करोड़ 78 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष में माइंस सेक्टर में रेवेन्यू अर्जन का नया रेकार्ड कायम करने के लिए अधिकारियों को आगामी ढ़ाई माह का एक्शन प्लान बनाकर क्रियान्विति के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त खनिज भवन में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल के साथ विभाग के अतिरिक्त निदेशकों व अधीक्षण खनि अभियंताओं की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अर्जन के अगले ढ़ाई माह के एक्शन प्लान की वन पेजर एक्शन शीट के आधार पर राज्य सरकार व निदेशक माइंस स्तर पर नियमित मोनेटरिंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर सीधे संबंधित अधिकारी से संवाद कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 23 तक 5131 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया था जबकि इस वर्ष दिसंबर माह तक गत वर्ष से 1200 करोड़ रु. से भी अधिक का 6340.78 करोड़ का राजस्व जमा हुआ है। टी. रविकान्त ने विभागीय एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए संबंधित बकायादारों से संपर्क करने और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने चालू व पुरानी बकाया राशि की वसूली के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भले ही हम आगे हो पर हमें अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी में और अधिक तेजी लानी होगी। मेजर मिनरल में लाइम स्टोन के साथ ही आयरन ओर, बेसमेटल सहित अन्य मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर भी फोकस करना होगा। रविकान्त ने ऑक्शन खानों में खनन गतिविधियां आरंभ कराने की औपचारिकताओं को तय समय सीमा में पूरी करवाने पर जोर दिया ताकि खनन गतिविधियां आरंभ होने से उत्पादन, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने लंबित विधानसभा प्रश्नों के तत्काल उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में समय पर उत्तर भिजवाने, स्टे वाले प्रकरणों में विभागीय पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर जोर दिया।

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